बैंकों का आपस में विलय

   केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कई बैंकों के आपस में विलय का ऐलान किया है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यूनाइटेड बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पंजाब नेशनल बैंक का विलय होगा।

   दूसरी तरफ, केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक का भी आपस में विलय किया जाएगा। इसी तरह यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का भी विलय किय़ा जाएगा। इंडिय़न बैंक और इलाहाबाद बैंक का भी आपस में विलय होगा।

   केंद्र सरकार के इस बड़े ऐलान के साथ ही अब देश में सरकारी बैंकों की संख्या घटकर 12 रह जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जो फ़ैसले लिए थे, उन पर अमल की शुरुआत हो गई है।

नया भारत 130 करोड़ भारतीयों की आवाज

   प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा कि नए भारत की भावना नए क्षेत्रों में दिखाई दे रही है, चाहे खेल हो या स्‍टार्टअप। 

   उन्‍होंने कहा कि छोटे शहरों और गांवों के साहसी युवा अपनी आकांक्षाओं को उत्‍कृष्‍टता में बदल रहे हैं और भारत को गौरव प्रदान कर रहे हैं। यह वैसा भारत है जहां किसी भी व्‍यक्ति के लिए भ्रष्‍टाचार विकल्‍प नहीं है। केवल सक्षमता ही तौर-तरीका है। उन्‍होंने बल देते हुए कहा कि नया भारत प्रत्‍येक 130 करोड़ भारतीयों की आवाज है।

   उन्‍होंने कहा कि मीडिया मंचों के लिए महत्‍वपूर्ण है कि वह जनता की आवाज को सुने। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज वीडिया कॉफ्रेंसिंग के माध्‍यम से कोच्चि में आयोजित मलयाला मनोरमा कॉनक्‍लेव 2019 को सम्‍बोधित किया। 

  प्रधानमंत्री ने केरल के लोगों को और अधिक जागरूक बनाने और भारत के स्‍वतंत्रता आंदोलन में समर्थनकारी भूमिका के लिए मलयाला मनोरमा के योगदान की प्रशंसा की। सम्‍मेलन का विषय ‘नया भारत’ के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि नए भारत के मूल में व्‍यक्तिगत आंकाक्षाएं, सामूहिक प्रयास और राष्‍ट्रीय प्रगति के लिए स्‍वामित्‍व की भावना है।

   उन्‍होंने बल देते हुए कहा कि नया भारत भागीदारी मूलक लोकतंत्र, नागरिक केन्द्रित सरकार और नागरिकों की सक्रियता के बारे में है। उन्‍होंने कहा कि नया भारत उत्‍तरदायी जनता और उत्‍तरदायी सरकार का युग है। सरकार द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने विभिन्‍न प्रयासों जैसे जीवन की सुगमता, मूल्‍यों को नियंत्रित रखना, पांच वर्षों में 1.25 करोड़ मकान बनाना, सभी गांवों का विद्युतीकरण, प्रत्‍येक परिवार को पेयजल उपलब्‍ध कराना और स्‍वास्‍थ्‍य तथा शिक्षा की आधारभूत ढांचा में सुधार का जिक्र किया। उन्‍होंने बताया कि 36 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं, छोटे उद्यमियों को 20 करोड़ ऋण दिए गए हैं, आठ करोड़ से अधिक गैस कनेक्‍शन से धुआं रहित रसोई सुनिश्चित हुई है और सड़क बनाने की गति‍ दोगुनी हुई है।

   प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में भावना किस तरह बदली है इसका उल्‍लेख सिर्फ दो शब्‍दों में किया जा सकता है। पांच वर्ष पहले लोग पूछते थे कि क्‍या हम कर पायेंगे? क्‍या हम गंदगी से कभी मुक्‍त होंगे? क्‍या हम नीतिगत निर्बलता समाप्‍त कर पायेंगे? क्‍या हम कभी भ्रष्‍टाचार मिटा पायेंगे? आज लोग कह रहे हैं कि हम करेंगे, हम स्‍वच्‍छ भारत होंगे, हम भ्रष्‍टाचार मुक्‍त राष्‍ट्र होंगे, हम सुशासन को जनांदोलन बनायेंगे। पहले ‘करेंगे’ शब्‍द निराशावादी संदेश देता था अब यही शब्‍द युवा राष्‍ट्र की आशावादी भावना को व्‍यक्‍त करता है।
   प्रधानमंत्री ने अपनी हाल की बहरीन यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि उन्‍हें बहरीन की यात्रा करनेवाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्‍त हुआ। उन्‍होंने बताया कि उनकी यात्रा का प्रमुख आकर्षण वहां की जेलों में बंद 250 भारतीय लोगों को क्षमा दान करने का शाही परिवार का निर्णय है। प्रधानमंत्री ने संयुक्‍त अरब अमीरात में रुपे कार्ड लॉन्‍च किए जाने का जिक्र किया और कहा कि इससे खाड़ी में काम करने वाले लाखों लोगों को लाभ होगा, जो पैसा स्‍वदेश भेजते हैं।

डेढ़ लाख से अधिक आरोग्य केन्द्रों की योजना

   प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आधुनिक क्षेत्र के अलावा आयुष के लिए भी अधिक से अधिक प्रोफेशनलों को लाने के लिए आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं।

 

  उन्होंने आयुष-ग्रिड बनाने के विचार की सराहना करते हुए कहा कि इससे इस क्षेत्र की कमियां दूर करने में मदद मिलेगी।

  प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश में डेढ़ लाख से अधिक आरोग्य केन्द्रों की योजना बनाने के संदर्भ में आयुष को ध्यान में रख रही है। उन्होंने कहा कि 12.5 हजार आयुष आरोग्य केन्द्रों की योजना बनाई गई है, जिनमें से इस साल लगभग 4,000 केन्द्र खोल दिए जाएंगे।

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में योग के संवर्धन और विकास के लिए शानदार योगदान करने वालों को योग पुरस्कार प्रदान किए। इन पुरस्कारों की घोषणा रांची में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर की गई थी। इसके साथ आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पिछले वर्ष के दो विजेता भी शामिल हैं। 

   प्रधानमंत्री ने आयुष प्रणाली के महान और दिग्गज चिकित्सकों की उपलब्धियों और उनके योगदान के मद्देनजर उनकी स्मृति में 12 डाक टिकटों का एक सेट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने हरियाणा में स्थित 10 आयुष स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों की भी शुरूआत की।

   उल्लेखनीय है कि आयुष मंत्रालय ने अगले तीन वर्षों में 12,500 आयुष स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2019 योग पुरस्कार विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं- व्यक्तिगत-राष्ट्रीय वर्ग में गुजरात के लाइफ मिशन के स्वामी राजर्षि मुनि, व्यक्तिगत-अंतर्राष्ट्रीय वर्ग में इटली की सुश्री एंतोनिता रोज़ी, संगठन-राष्ट्रीय वर्ग में मुंगेर, बिहार का योग विद्यालय, संगठन-अंतर्राष्ट्रीय वर्ग में जापान का योग निकेतन। 2018 योग पुरस्कार विजेताओं में व्यक्तिगत-राष्ट्रीय वर्ग में नासिक के विश्वास मांडलीक और संगठन-राष्ट्रीय वर्ग का योग संस्थान, मुंबई शामिल है। 

  आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीपद येसो नाइक ने प्रधानमंत्री योग पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि योग स्वास्थ्य की जमानत है, जिसके लिए हमें कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। इस क्षेत्र के महान दृष्टाओं के योगदान को याद करते हुए श्री नाइक ने कहा, ‘इन दिग्गज चिकित्सकों का योगदान अतुलनीय है।

पाक को जम्मू-कश्मीर में दखल का अधिकार नहीं : राजनाथ

   रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को कश्मीर में दखल करने का कोई अधिकार नहीं है। उसे भारत के आंतरिक मामलों में बयान देना बंद कर देना चाहिए।

   रक्षा मंत्री ने उच्च उन्नतांश रक्षा अनुसंधान संस्थान (डीआईएचएआर) द्वारा लेह में आयोजित 26वें किसान जवान विज्ञान मेले का शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री ने कहा, मैं पाकिस्तान से पूछना चाहता हूं कि कश्मीर उसके पास कब था? कश्मीर हमेशा से ही भारत का एक अंग है।

   रक्षा मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के बारे में हमारा रवैया हमेशा स्पष्ट रहा है। उन्होंने आगे कहा कि फरवरी 1994 में संसद ने बिना विरोध के जम्मू एवं कश्मीर पर एक प्रस्ताव पास किया था।
   रक्षा मंत्री ने कहा कि गिलगिट-बाल्टिस्तान समेत पूरे पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) पर पाकिस्तान ने गैर कानूनी कब्जा जमाया हुआ है। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर बात करने के बजाय पाकिस्तान को पाक अधिकृत कश्मीर के नागरिकों के मानवाधिकारों के हनन पर ध्यान देना चाहिए।

   राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ने लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया, तो हमने यहां की जनभावना का सम्मान किया है। इसके साथ ही यहां की समस्याओं का भी समाधान किया है। प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि भारत के सामरिक महत्व के क्षेत्र के लिए हम स्थानीय समाधान लेकर आएंगे।

   इससे पहले रक्षा मंत्री ने मुख्य कार्यकारी सलाहकार, लद्धाख स्वायत्‍त पर्वत विकास परिषद (एलएएचडीसी) लेह, श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल, सचिव, आर एंड डी रक्षा विभाग एवं डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. सतीश रेड्डी और लद्दाख के अन्य वरिष्ठ नागरिकों एवं थलसेना के कार्मिकों की उपस्थिति में ‘किसान जवान विज्ञान’ मेले का शुभारंभ किया। 

  राजनाथ सिंह ने डीआईएचएआर के परीक्षण संबंधी उन क्षेत्रों का दौरा भी किया जहां गुणवत्तापूर्ण जैविक फलों एवं सब्जियों के उत्पादन की प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी, भूमिरहित खेती प्रौद्योगिकी, आलू भंडारण प्रौद्योगिकी और शीतल जलवायु परिस्थितियों में खरबूजे उगाने की प्रौद्योगिकी का निरीक्षण भी किया।

फिटनेस को जीवन शैली का हिस्सा बनाएं

   प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में फिट इंडिया अभियान की शुरूआत की। 

   प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आग्रह किया कि वे फिटनेस को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर जन अभियान की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने खेल और तकनीक से दुनिया का दिल जीतने वाले भारत के खेल प्रतिमान मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने देश के उन युवा खिलाड़ियों को बधाई दी जिन्होंने अपने प्रयासों से विश्व मंच पर तिरंगा लहराया।
   प्रधानमंत्री ने कहा कि इन खिलाड़ियों के पदक न केवल उनके कठोर परिश्रम का परिणाम है बल्कि नए भारत के जोश और नए विश्वास की झलक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘फिट इंडिया अभियान’ राष्ट्रीय लक्ष्य और उसकी महत्वकांक्षा बनना चाहिए। देश को उत्साहित करने का प्रयास करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि फिट इंडिया अभियान को सरकार द्वारा शुरु तो किया जा सकता है लेकिन इसकी अगुवाई लोगों को करनी होगी और इसे सफल बनाना होगा।
   प्रधानमंत्री ने कहा कि सफलता का संबंध फिटनेस से है औऱ जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रतिमान स्थापित करने वाले लोगों की सफलता में एक समानता है और उनका फिट रहना, फिटनेस पर ध्यान देना और फिटनेस की चाहत रखना। 

  प्रधानमंत्री ने कहा “प्रौद्योगिकी ने हमारी शारीरिक क्षमता कम कर दी है और हमारी फिटनेस की आदत छीन ली है तथा आज हम अपनी परंपरागत कार्यप्रणालियों और जीवनशैली से अनभिज्ञ हो गए हैं, जो हमें स्वस्थ रख सकती हैं। समय के साथ हमारे समाज ने फिटनेस को कम महत्व देकर खुद से दूर कर दिया है। पहले एक व्यक्ति कई किलोमीटर पैदल अथवा साइकिल पर चलता था, आज मोबाइल ऐप हमें बताता है कि हम कितने कदम चले हैं।

   प्रधानमंत्री ने कहा, भारत में आज जीवनशैली से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं और उससे युवा भी प्रभावित हो रहे हैं। डायबिटीज और हाइपरटेंशन के मामले बढ़ रहे हैं और यहां तक की भारत में बच्चों में भी यह बीमारियां देखने को मिल रही हैं। लेकिन जीवनशैली में मामूली बदलाव से जीवनशैली से जुड़ी इन बीमारियों से बचा जा सकता है। फिट इंडिया अभियान जीवनशैली में मामूली बदलाव लाने का एक प्रयास है।

   प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी पेशे से जुड़े लोग अपने पेशे में और प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं यदि वे मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहे। यदि शरीर फिट है तो आप मानसिक रूप से भी फिट हैं। खेलों का फिटनेस से सीधा संबंध है। लेकिन फिट इंडिया अभियान का उद्देश्य फिटनेस से भी आगे बढ़कर है। फिटनेस केवल एक शब्द नहीं है बल्कि एक स्वस्थ और समृद्ध जीवन का आवश्यक स्तंभ है।

देश में सजा का अनुपात दयनीय, फॉरेंसिक जांच की वकालत

   केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के 49वें स्थापना दिवस पर कहा कि सीआरपीसी तथा आईपीसी में बदलाव वक्त की जरूरत है जिसपर काम किया जा रहा है।

   उन्होने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी तथा फॉरेंसिंक यूनिवर्सिटी बनेगी जिसका उद्देश्य पुलिस तथा सशस्त्र बलों में जाने वाले विद्यार्थियों को तैयार करना होगा। अमित शाह ने कहा कि देश में केसों में सजा कराने का अनुपात दयनीय है जिसे फॉरेंसिक साइंस की वैज्ञानिक रिपोर्ट की मदद से सुधारा जा सकता है।

   उन्होने कहा कि इसके लिए मानव संसाधन की व्यवस्था भी करनी होगी। श्री शाह ने कहा कि जेल विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है जिससे मुजरिमों को सजा के बाद बाहर आने पर अच्छा नागरिक बनाया जा सके। अमित शाह ने कहा कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो राज्यों की पुलिस व्यवस्था सुदृढ़ करने में प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है।

   उन्होने कहा कि बीपीआरडी को राज्य की पुलिस आधुनिकीकरण का सशक्त प्लान बनाना चाहिए। अमित शाह का कहना था कि जब देश में अंग्रेजों के समय में पुलिस व्यवस्था की स्थापना की गयी थी तब राज्य का रक्षण, खजाने का रक्षण क्रांतिकारियों का दमन आदि की सोच थी। यह उनकी सोच को दर्शाता था क्योंकि उन्हें अपना राज्य बरकरार रखना था।

   श्री शाह ने कहा कि आजादी के बाद सरदार पटेल ने पहली बार पुलिस को लोगों की सेवा तथा मानव अधिकारों की रक्षा का दायित्व सौंपा और मुझे संतुष्टि है कि अभी तक यह कार्य बखूबी किया गया है। उन्होने पुलिस व्यवस्था के साथ पुलिसिंग व्यवस्था में सुधार को समय की आवश्यकता बताया। श्री शाह ने कहा कि आने वाले समय में चुनौतियाँ बदल रही हैं जिनका सामना करने के लिए लिए पुलिस के आधुनिकीकरण पर जोर देना आवश्यक है।

   उन्होने आगे बताया कि आंतरिक सुरक्षा में 34800 से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों ने बलिदान दिया है तब जाकर यह साख बनी है जिसे बरकरार रखना होगाप्र् कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि आज आतंकवाद, नक्सलवाद अपराध, कानून व्यवस्था आदि अनेक चुनौतियां हैं इसलिए ऐसी तकनीक विकसित होनी चाहिए कि अपराध होने से पहले ही रोका जा सके।

शताब्दी जैसी रेलगाड़ियों में किराया छूट योजना

   शताब्दी, गतिमान, तेजस, डबल डेकर, इंटरसिटी जैसी रेलगाड़ियों के एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव वर्ग में छूट किराया योजना अगले महीने के अंत से लागू होगी।

  रेल किराये में छूट देने का अधिकार क्षेत्रीय रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधकों को दी गई है। यह छूट सिर्फ उन्हीं रेलगाड़ियों में दी जाएंगी जिनमें पिछले साल मासिक 50 फीसदी से कम सीटें ही आरक्षित हो पाई थी।

  रेल टिकटों में यह छूट मूल किराए पर 25 फीसदी तक मिल सकती है। आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट शुल्क, जीएसटी इत्यादि अलग से लागू होंगे। यह छूट यात्रा के पहले चरण या अंतिम चरण के लिए मान्य होगी। यह छूट यात्रा के बीच के खंड या पूरी यात्रा के लिए भी प्राप्त की जा सकती है।

   छूट का लाभ सप्ताह के दिन, सप्ताहांत, महीनावार, सीजनल, वर्ष के एक हिस्से के लिए या पूरे वर्ष के लिए प्राप्त किया जा सकता है। रेलवे बोर्ड के वाणिज्य निदेशालय ने सभी मंडल कार्यालयों को सभी रेलगाड़ियों में चेयर कार और एग्जीक्यूटिव वर्ग के कुल आरक्षित सीटों की 30 सितंबर, 2019 तक समीक्षा करने और फिर उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है।

   वर्तमान में जारी छूट योजना निम्न रेलगाड़ियों में पहले की तरह लागू रहेंगी। बेंगलुरु-मैसुरु-बेंगलुरु रेल खंड पर 12007/12008 चेन्नई मध्य मैसुरु शताब्दी एक्सप्रेस, अहमदाबाद-वडोदरा रेल खंड पर 12010 अहमदाबाद-मुंबई मध्य शताब्दी ट्रेन, जलपाईगुड़ी-मालदा शहर रेल खंड पर 12042 नई जलपाइगुड़ी-होरा शताब्दी एक्सप्रेस।

पहुंच से दूर स्वास्थ्य सुविधाएं

   खबर है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने पाया है कि स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में भी भारतीय महिलाएं भेदभाव की शिकार हैं। 

   रूढ़िवादी सोच के चलते महिलाएं कई बार अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में बता तक नहीं पातीं। खबरों की मानें तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक संयुक्त अध्ययन में पाया गया है कि भारत में लैंगिक आधार पर भेदभाव की वजह से महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। 

  खबरों की मानें तो शोधकर्ताओं ने 2016 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक एम्स में इलाज कराने आए 23,77,028 मरीजों के रिकॉर्ड का अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि सिर्फ 33 प्रतिशत महिलाओं को ही स्वास्थ्य सेवा मिल पाती है। वहीं, पुरुषों में यह दर 67 प्रतिशत है।
  एम्स एशिया का तीसरा सबसे बड़ा अस्पताल है। यहां उच्च स्तर की इलाज की सुविधा उपलब्ध है। खबरों की मानें तो हर साल यहां 20 लाख से ज्याद मरीजों का इलाज होता है। यहां आने वाले मरीजों में से 90 प्रतिशत चार राज्य बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के होते हैं। इन चारों राज्यों की कुल आबादी 39 करोड़ से ज्यादा है।
   खबरों की मानें तो शोध से यह पता चला कि महिला की प्रजनन आयु यह निर्धारित करने में बड़ी भूमिका निभाती है कि वह इलाज के लिए डॉक्टर तक पहुंच सकती है या नहीं। 31 से 44 वर्ष की उम्र की महिलाओं को लैंगिक भेदभाव का सामना कम करना पड़ता है। इस उम्र के दायरे में 1.5 पुरुष मरीज प्रति महिला मरीज का आंकड़ा मिला है। वहीं 45 से 59 वर्ष की महिलाओं में लैंगिग भेदभाव की दर 1.4 पुरुष मरीज प्रति महिला मरीज है। 18 साल उम्र तक की महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव बढ़कर 1.9 पुरुष मरीज प्रति महिला और 19 से 30 साल की उम्र वाली महिलाओं के साथ यह बढ़कर 2.02 पुरुष मरीज प्रति महिला हो जाता है। 2016 में 60 वर्ष से ऊपर की उम्र की बात करें तो यह दर एक महिला मरीज के मुकाबले 1.7 पुरुष मरीज रही।
   खबरों की मानें तो अध्ययन से यह भी पता चला कि राजधानी दिल्ली से मरीज के रहने के स्थान की दूरी की वजह से भी इलाज में लैंगिक भेदभाव बढ़ता है। दिल्ली के मुकाबले बिहार और पूर्वांचल (उत्तर प्रदेश) से काफी कम संख्या में महिलाएं इलाज करवाने आईं। 2016 में बिहार से एम्स में इलाज करवाने आए पुरुषों की संख्या 2 लाख से ज्याद रही, वहीं महिलाओं की संख्या 84,926 दर्ज की गई। दिल्ली में यह लैंगिक असमानता कम दिखी। यहां 6 लाख 60 हजार पुरुष मरीजों के मुकाबले महिलाओं की संख्या 4 लाख 80 हजार रही।

चिदंबरम की रिमांड चार दिन बढ़ी

   खबर है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की रिमांड चार और दिन बढ़ा दी है। 

  अब उन्हें 30 अगस्त को अदालत के सामने पेश किया जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया से जुड़े मनी लॉन्डरिंग के मामले में चिदंबरम को मंगलवार तक के लिए राहत दे दी है। ये मामला प्रवर्तन निदेशालय या ईडी ने दायर किया है जो उन्हें अलग से गिरफ़्तार करना चाहती है।

   कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को पिछले हफ़्ते बुधवार 21 अगस्त को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ़्तार किया था।

   खबर है कि सीबीआई की हिरासत को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसपर सोमवार को सुनवाई के दौरान चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई के आदेश पर ही इस याचिका को सुनवाई की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है।

   खबर है कि इसके साथ ही चिदंबरम ने सीबीआई की गिरफ़्तारी से बचने के लिए एक याचिका दाख़िल की थी। इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया और इसे अनावश्यक क़रार दिया।