विमुद्रीकरण से आतंक, हवाला कारोबार, मानव तस्करी में कमी
केंद्रीय विधि, न्याय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार के विमुद्रीकरण के फैसले से आतंक, धन पोषण, हवाला कारोबार, सुपारी हत्या और मानव तस्करी विशेषकर नेपाल तथा पूर्वोत्तर की युवतियों की योण शोषण के लिए जैसी तस्करी की घटनाओं में कमी आई है।
केंद्रीय विधि, न्याय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद नेकहा कि सरकार टैक्स आधार को व्यापक बनाने के लिए कदम उठाने से नहीं हिचकिचाएगी। टैक्स आधार बढ़ाए बिना विकास संभव नहीं है। अरुण जेटली के पास विकास कार्यों के लिए सिर्फ पांच लाख करोड़ रुपए हैं। यह बढ़ना चाहिए।
नई दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इंडियन वोमेन प्रेस कोर और सुप्रीम कोर्ट लायर्स कॉंफ्रेंस द्वारा आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए प्रसाद ने कहा कि एकता और अखंडता की दृष्टि से पहले से अधिक मजबूत नया भारत उभर रहा है। यह भारत जाति, पंथ और धर्म की सीमा को पार करते हुए उभर रहा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकारें आती-जाती रहती हैं। हमारी सरकार परिवर्तनकारी सरकार है। टैक्नोलॉजी उपकरण सुशासन में सक्रिय रूप में भूमिका निभा रहे हैं। आज 110 करोड़ आधार कार्ड और 104 करोड़ मोबाइल कनेक्शन हैं। डिजिटल गवर्नर का अर्थ तेजी से कार्य संपादित करना है। आज ग्रमीण क्षेत्रों में गरीब और अशिक्षित लोग भी नए विश्वास के साथ टैक्नोलॉजी अपना रहे हैं।
उन्होंने राजस्थान में अलवर के स्कूल में गणित शिक्षक इमरान खान का उदाहरण दिया। इमरान खान के मोबाइल एप से 40 लाख बच्चों को फायदा हुआ। प्रसाद ने तेलंगना की बीड़ी कर्मी सतामा देवी द्वारा दुबई में अपने पोते से बातचीत करने के लिए स्काइप के उपयोग के बारे में सीखने का भी उदाहरण दिया। प्रसाद ने कहा कि वर्तमान सरकार में ऐसे नेता हैं जो आपातकाल के दिनों में छात्र गतिविधियों में शामिल रहे हैं।
कहा कि सरकार न्यायापालिका की स्वतंत्रता को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में 1999 के बाद उच्च न्यायापालिका में सबसे अधिक 126 नियुक्तियां हुई हैं। उच्च न्यायालय के 131 न्यायाधीशों की पुष्टि की गई है।
