हरियाणा को ‘अमृत’ के तहत 2565 करोड़

             केन्‍द्रीय शहरी विकास एवं आवास तथा शहरी गरीबी उन्‍मूलन (एचयूपीए) और सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम.वेंकैया नायडू ने कहा कि नये भारत के निर्माण के लिए त्‍वरित एवं सर्वांगीण तथा समावेशी विकास हमारा उद्देश्‍य है। 

           मंत्री शहरी विकास एवं आवास तथा शहरी गरीबी उन्‍मूलन मंत्रालय से संबंधित योजनाओं की प्रगति पर समीक्षा बैठक आयोजित करने के बाद चंडीगढ़ में एक संवाददाता सम्‍मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्‍होंने कहा कि देश में अपेक्षाओं एवं विकास का एक नया परिदृश्‍य उभर कर सामने आ रहा है। नायडू ने यह भी कहा कि यह सरकार प्रदर्शन, प्रतिस्‍पर्धा एवं सुधारों को प्रोत्‍साहित कर रही है, जो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

           नायडू ने कहा कि विचार-विमर्श के दौरान क्रियान्‍वयन, उपलब्धियों, प्रभावशीलता, समस्‍याओं से ग्रस्‍त क्षेत्रों और इन समस्‍याओं का हल ढूंढ़ने पर ध्‍यान केन्द्रित किया गया। उन्‍होंने कहा कि हरियाणा ने 8.97 लाख मकानों के लिए मांग रखी है और मंत्रालय ने राज्‍य से इस सूची को अंतिम रूप देने को कहा है। मंत्री ने कहा कि केन्‍द्र द्वारा आवास क्षेत्र में 6.5 प्रतिशत की ब्‍याज सब्सिडी दी जा रही है। नायडू ने ‘अमृत’ के साथ-साथ शहरी विकास मंत्रालय के अन्‍य प्रमुख कार्यक्रमों का उल्‍लेख करते हुए कहा कि सरकार ने एकल खिड़की मंजूरी की अवधारणा अपनाई है, ताकि योजनाओं पर अमल तेजी से हो सके और उनकी राह में कोई अवरोध न रहे।

                उन्‍होंने कहा कि हरियाणा की सरकार ने यह आश्‍वासन दिया है कि अचल सम्‍पत्ति नियमन अधिनियम (आरईआरए) के तहत नियमों को अधिसूचित करने तथा प्राधिकरण-ट्रिब्‍यूनल की स्‍थापना करने का काम प्रगति पर है। दीनदयाल अन्‍त्‍योदय योजना, राष्‍ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के तहत राज्‍य में 22 शहरी स्‍थानीय निकायों को कवर किया गया है। 294 शहरी स्‍वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को पुनःपूर्ति करने वाली धनराशि मुहैया कराई गई है। 

            आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) ने हरियाणा में 4448 करोड़ रुपये की कर्ज राशि के साथ आठ योजनाओं को मंजूरी दी है। नायडू ने बताया कि राज्‍य में ‘अमृत’ के तहत 2565 करोड़ रुपये की राशि वाली सभी तीन योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। नायडू ने राष्‍ट्रीय ढांचागत विकास परियोजनाओं पर विचार-विमर्श के दौरान बताया कि स्‍वच्‍छ भारत मिशन के तहत हरियाणा में 11 शहर अब खुले में शौच मुक्‍त (ओडीएफ) हैं।  मंत्री ने यह जानकारी दी कि भारत सरकार ने फरीदाबाद के लिए स्‍मार्ट सिटी मिशन के तहत 96 करोड़ रुपये की अपनी दूसरी किस्‍त जारी कर दी है। नायडू ने हरियाणा में मेट्रो परियोजनाओं विशेषकर नरेला-कुंडली सेक्टर, बदरपुर-एस्कॉर्ट मुजेसर और बदरपुर-महिलपुर से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। 

           हरियाणा के मुख्‍यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा की स्‍थानीय निकाय मंत्री श्रीमती कविता जैन, शहरी विकास सचिव राजीव गाबा, एचयूपीए सचिव सुश्री नंदिता चटर्जी, हरियाणा के मुख्‍य सचिव डी एस धेसी एवं मंत्रालयों तथा राज्‍य सरकार के अन्‍य वरिष्‍ठ अधिकारियों ने समीक्षा बैठकों में भाग लिया।