स्टॉक एक्सचेंज में सरकारी बीमा कंपनियों को सूचीबद्ध करने की मंजूरी

            प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्टॉक एक्सचेंज में सरकारी बीमा कंपनियों को सूचीबद्ध करने को मंजूरी प्रदान कर दी है।

            जिन कंपनियों को सूचीबद्ध किया जाएगा उनके नाम द न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंस्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरियंटल इंस्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंस्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जनरल इंस्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैं । इन सार्वजनिक क्षेत्र की आम बीमा कंपनियों की हिस्सेदारी 100 प्रतिशत से 75 कर दी जाएगी। यह काम एक या किस्तों-किस्तों में भी किया जा सकता है। 

                 विनिवेश की प्रक्रिया के दौरान भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण(इरडा) के मौजूदा नियमों और विनियमों का पालन किया जाएगा। सरकारी बीमा कंपनियों के सूचीबद्ध होने से लाभ मिलेंगे। कंपनियों के स्टॉक एक्सचेंज में सूचिबद्ध किए जाने से उन्हें लेखाकंन का खुलासा किया जाना आवश्यक होगा, जो एक अतिरिक्त निरीक्षण तंत्र के रूप में कार्य करता है। इससे पारदर्शिता कायम होगी। खुलासे से कंपनियों के कामकाज और उनकी इक्विटी के बारे में पारदर्शिता आएगी। 

            सूचीबद्ध किए जाने से कॉरपोरेट कामकाज में सुधार होने की संभावना बनेगी और जोखिम प्रबंधन से कार्य क्षमता में सुधार आएगा। सूचीबद्ध किए जाने पर कंपनियां को पूंजी बाजार संसाधन जुटाने का रास्ता खुलेगा जिससे पूंजी के लिए सरकार पर निर्भर रहने के बजाय अपने कारोबार को विस्तार देने के लिए फंड जुटाने में सहूलियत होगी। 

              वित्त मंत्री ने अपने 2016-17 के बजट भाषण में घोषणा की थी कि सरकारी कंपनियों में सार्वजनिक शेयरहोलिडिंग्स से उच्चस्तरीय पारदर्शिता आएगी और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। साथ ही आम बीमा कंपनियों के स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने से उनके उद्देश्यों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।